तीन दलबीच चार बुँदे सहमति

काठमाडौं, पुस ९ -  प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।  उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, निर्वाचनमा धाँधलीको आरोपबारे छानविन प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र  बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । अपरान्ह ३ बजे बस्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकबाट त्यसलाई औपचारिकता दिने र दलहरुबीच हस्ताक्षर गरिने तय भएको छ । यसअघि  उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिने/नदिने विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलेको थिएन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको आग्रहमा मंगलबार बिहान शान्तिकोषको सचिवालय बबरमहलमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा  दलहरु ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र एकवर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने विषयमा पनि सहमत छन् । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनमा धाँधली बारे संसदबाटै छानविन प्रक्रिया अघि बढाउने, उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति भएको छ । राजनीतिक समितिको संयोजक को हुने बारे सहमति मौन छ । एमाअोवादीले अाफ्ना अध्यक्षा पुष्पकमल दाहाललाई स्थायी रुपमा राजनीतिक समितिको संयोजक बनाइनुपर्ने भन्दै अाएको थियो ।१२ बुंदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तिरिम संविधानको भावना अनुरुप संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरी अघि बढनेमा दलहरु दृढ भएका छन् ।  एमाले नेता रघुजी पन्तले   तीन दलबीच भएको सहमतिलाई मधेसी दलहरुसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिइने बताए ।
दलहरुबीच भएको सहमतिसँगै समानुपातिकको सूची बुझाउने म्याद थपका लागि निर्वाचन आयोगमा आग्रह गरिने सम्भावना पनि बढेको छ । दलहरू वार्ता र छलफलमा केन्द्रित भएका कारण समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने म्याद केही दिन थप्नका लागि  आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने सम्भावना रहेको बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
यी हुन् ४ बुँदे सहमति
१) संविधानसभाको निर्वाचनमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसदले एक संसदीय समिति गठन गर्ने ।
२) बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोग गठन लगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधानमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने ।
३)बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पहल गर्ने ।
४) १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना बमोजिम ६ महिना भित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र जारी गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।